मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की गेहूँ उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में रबी सीजन में गेहूँ उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रस्तावित उपार्जन कार्यक्रम पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आव…
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निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार किया जायेगा
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के नव-नियुक्त प्रबन्ध संचालक (एम.डी.) श्री मनीष सिंह ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता सेवाओं का विस्तार तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निराकरण करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली के…
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उप-राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे मंत्री श्री भनोत और श्री मरकाम
उप-राष्ट्रपति के जबलपुर एवं मण्डला आगमन पर वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत और जनजातीय कार्य मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम को राज्य शासन ने मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किया है। मंत्री श्री भनोत जबलपुर विमानतल पर 15 फरवरी को उप-राष्ट्रपति के आगमन पर उनकी अगवानी करेंगे और 16 फरवरी को कोलकाता के लिये उन्हें वि…
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मंत्री श्री शर्मा द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना-स्थल का निरीक्षण
जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने भोपाल रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से प्लेटफार्म 2 एवं 3 को जोड़ने वाले रैम्प (फ्लेट ब्रिज) के एक हिस्से के टूटने से हुई दुर्घटना का आज सुबह स्थल निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने दुर्घटना में घायलों का निःशुल्क उपचार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री …
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मास्टर प्लान में नया नियम... जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन से लागू होंगी स्कीमें, तत्काल शुरू करना होगा काम
प्रदेश के बड़े शहरों के लिए जो मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं, उनमें कुछ नए नियम भी जोड़े जा रहे हैं। इनमें सबसे खास यह है कि मास्टर प्लान का जिस दिन भी नोटिफिकेशन जारी होगा, इसके साथ ही विकास प्रोजेक्ट भी लागू कर दिए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स पर निर्माण एजेंसियों को अगले दिन से ही काम शुरू करना होगा। य…
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राइट टू वाटर... साढ़े 22 हजार करोड़ की लागत से एक करोड़ लोगों के घर तक नल से पहुंचाएंगे पानी
‘राइट टू वाटर’ के तहत प्रदेश के करीब एक करोड़ लोगों के घर तक नल से पानी पहुंचाने की कवायद चल रही है। इसके लिए जल निगम ने साढ़े 22 हजार करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई है। इस योजना के लिए आईआईटी, दिल्ली के विशेषज्ञों की सलाह ली गई है। प्रदेश के 14 हजार से ज्यादा गांवों काे इस योजना में शामिल किया गया है। गौर…
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